हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये आवडीने मागवल्या जाणाऱ्या पनीरच्या डिशमध्ये नेमके काय आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आता ग्राहकाला कायदेशीररित्या प्राप्त झाला आहे. पनीरच्या नावाखाली ‘चीज ॲनालॉग’ (वनस्पतीजन्य फॅट्सपासून बनवलेला पर्याय) वाढून ग्राहकांची होणारी आर्थिक आणि आरोग्याची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी घेतलेला हा निर्णय केवळ पारदर्शकतेचा मुद्दा नसून, तो सार्वजनिक आरोग्याशी जोडलेला एक गंभीर विषय आहे.
पारदर्शकता: काळाची गरज
अनेकदा हॉटेलच्या झगमगाटात आणि मसाल्यांच्या चवीत आपल्याला वाढले जाणारे पनीर हे दुधाचे आहे की तेलाच्या फॅट्सपासून बनवलेले ‘ॲनालॉग’ आहे, हे ओळखणे सर्वसामान्य ग्राहकाला अशक्य असते. स्वस्त पर्यायांचा वापर करून नफेखोरी करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांमुळे प्रामाणिक व्यावसायिक आणि दूध उत्पादक शेतकरी या दोघांचेही नुकसान होत होते. आता मेन्युकार्डवर किंवा डिस्प्ले बोर्डवर पदार्थातील घटकांचा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक केल्यामुळे ग्राहकाला 'आपण काय खातोय' याची पूर्ण कल्पना असेल. माहिती लपवणे हा आता केवळ नैतिक गुन्हा नसून तो परवाना रद्द होण्यास पात्र ठरणारा कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे, हा प्रशासनाचा इशारा योग्यच आहे.
'ॲनालॉग'चा धोका आणि भेसळीचे जाळे
पनीर म्हणजे केवळ दुधापासून बनवलेला पदार्थ, तर ‘डेअरी ॲनालॉग’ म्हणजे खाद्यतेल, स्टार्च आणि इमल्सिफायरचे मिश्रण. दिसायला पनीरसारखाच असणारा हा पदार्थ स्वस्त असल्याने व्यावसायिक त्याचा सढळ हस्ते वापर करतात. मात्र, आरोग्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास नैसर्गिक पनीरमधील प्रथिने आणि ॲनालॉगमधील प्रक्रिया केलेले घटक यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा व नियामक प्राधिकरणानेही (FSSAI) या मोहिमेला पाठिंबा देणे, हे या समस्येचे गांभीर्य अधोरेखित करते.
अंमलबजावणीचे आव्हान
नियम कागदावर असणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे यात मोठे अंतर असते. महाराष्ट्रात २५ मार्च २०२६ पासून सुरू झालेली ही मोहीम केवळ दंडात्मक कारवाईपुरती मर्यादित राहू नये. विभागीय अन्न सहआयुक्तांनी हॉटेल संघटनांशी संवाद साधून त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहेच, पण त्याचबरोबर गुप्त तपासणी (Surprise Checks) आणि कडक देखरेख ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पुरवठादारांच्या बिलावर ‘ॲनालॉग’चा स्पष्ट उल्लेख असण्याची अट या साखळीतील पारदर्शकता अधिक मजबूत करेल.
ग्राहकांचे जागरूक नागरिकत्व
प्रशासनाने टोल फ्री क्रमांक (१८००-२२२-३६५) उपलब्ध करून दिला असला तरी, ग्राहकांनीही जागरूक असणे आवश्यक आहे. हॉटेलमध्ये ऑर्डर देताना मेन्युकार्डवरील माहिती तपासणे आणि शंका आल्यास विचारणा करणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे. सण-उत्सवाच्या काळात पनीरची मागणी वाढते, तेव्हा अशा प्रकारच्या भेसळीचे प्रमाण अधिक असते. अशा वेळी प्रशासनाने आपली तपासणी यंत्रणा अधिक सतर्क ठेवायला हवी.
थोडक्यात काय तर, अन्नातील भेसळ हा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा प्रकार आहे. पनीरच्या नावाखाली स्वस्त आणि अस्वास्थ्यकर पर्याय ग्राहकांच्या माथी मारणाऱ्यांविरुद्ध पुकारलेले हे युद्ध निर्णायक ठरायला हवे. पारदर्शकता हाच ग्राहकाच्या आरोग्याचा खरा कवच ठरणार आहे.