मुंबई: "निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे द्यायला पैसे नसतील, तर पालिका कार्यालयातील टेबल, खुर्च्या आणि एसी विका. वेळ पडल्यास आयुक्तांच्या गाड्याही विका; पण कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवू नका," अशा अत्यंत जहाल शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) फटकारले आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेवर हजारो कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने आरसा दाखवला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन आणि इतर लाभ न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, महापालिकेने "राज्य सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने पैसे द्यायला निधी नाही" असे धक्कादायक उत्तर दिले. या उत्तराने न्यायालयाचा संताप अनावर झाला.
'लाडकी बहीण' योजनेवरून सरकारवर ताशेरे
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सवाल उपस्थित करताना म्हटले की:
"जर तुम्ही 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च करू शकता, तर मग कष्टकरी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी पैसे कसे नाहीत? महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होतो, मग फक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीच निधीची कमतरता कशी काय भासते?"
न्यायालयाचे कडक ताशेरे आणि निर्देश:
मालमत्ता विकण्याचे आदेश: कर्मचाऱ्यांचे देय देणे शक्य नसेल तर पालिकेतील टेबल, खुर्च्या, एसी आणि गरज पडल्यास आयुक्तांच्या गाड्या विकून पैसे उभे करा.
योजना बंद करण्याचा इशारा: हक्काचे पैसे देता येत नसतील, तर 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनाच बंद केल्या पाहिजेत, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य: कोर्टाने उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र फेटाळून लावले असून, आता थेट अतिरिक्त आयुक्तांना स्पष्टीकरणासह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासकीय दिरंगाईवर ओढले ताशेरे
महापालिकेने संबंधित महिलेला ३० मे २०२६ पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगानुसार लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाचा हक्क का नाकारला जातोय, याचे समाधानकारक उत्तर प्रशासन देऊ शकले नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता महत्त्वाची ठरणार असून, राज्य सरकारला या याचिकेत प्रतिवादी करून घेण्याची मागणीही पालिकेच्या वकिलांनी केली आहे.