मंत्री बदलल्याने प्रश्न सुटत नाहीत; परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवणे हेच पुढील सरकारसमोरील खरे आव्हान.
भारताचे शिक्षण आणि कौशल्य विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची बातमी राजकीय आणि शैक्षणिक वर्तुळात निश्चितच खळबळ उडवून देणारी आहे. 'प्रसिद्ध भारत'च्या दृष्टीने, एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या खात्याच्या कॅबिनेट मंत्र्याने असा पायउतार होणे, ही केवळ एक राजकीय घडामोड नसून देशाच्या शिक्षण धोरणाच्या वाटचालीतील एक मोठे वळण आहे. हा राजीनामा अचानक आला असला, तरी त्यामागील कारणांची मीमांसा करणे आज देशाच्या हिताचे आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि प्रधान यांचा कार्यकाळ धर्मेंद्र प्रधान यांचा शिक्षणमंत्री म्हणून कार्यकाळ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP २०२०) च्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ओळखला जाईल. तीन दशकांनंतर शिक्षण क्षेत्रात होत असलेल्या या मोठ्या स्थित्यंतराचे नेतृत्व त्यांच्याकडे होते. शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत आणि विशेषतः कौशल्य विकासाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. बदलत्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भारतीय तरुणांना तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र, धोरण कागदावर कितीही उत्तम असले, तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील प्रशासकीय आणि पायाभूत आव्हाने त्यांच्या कार्यकाळात लपून राहिली नाहीत.
राजीनाम्याची पार्श्वभूमी आणि नैतिक जबाबदारी अलीकडच्या काळात देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा प्रणाली अत्यंत कठीण टप्प्यातून जात आहे. NEET, UGC-NET यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रवेश परीक्षांमधील अनियमितता, पेपरफुटीचे आरोप आणि त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी झालेला खेळ यामुळे शिक्षण मंत्रालय सातत्याने टिकेचे धनी ठरत होते. देशभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा रोष निर्माण झाला होता.
या पार्श्वभूमीवर, धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा हा या सर्व गोंधळाची 'नैतिक जबाबदारी' स्वीकारण्याचा प्रकार आहे, की मंत्रिमंडळ फेरबदलातील केवळ एक राजकीय तडजोड आहे, हा खरा प्रश्न आहे. जर त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून आणि व्यवस्थेतील त्रुटींची जबाबदारी स्वतःवर घेऊन हे पाऊल उचलले असेल, तर भारतीय राजकारणात नैतिकतेचे हे उदाहरण नक्कीच नोंद घेण्यासारखे आहे. मात्र, जर हा केवळ डॅमेज कंट्रोलचा किंवा आगामी निवडणुकांसाठीचा राजकीय डाव असेल, तर ती देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची थट्टा ठरेल.
"व्यक्ती बदलतात, पण संस्था आणि धोरणे टिकून राहतात. अशावेळी नेतृत्वात होणारा बदल हा व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी असावा, केवळ राजकीय सोयीसाठी नको."
पुढील आव्हाने
आता खरा प्रश्न निर्माण होतो तो देशाच्या शैक्षणिक भवितव्याचा. नवीन शैक्षणिक धोरण अत्यंत नाजूक वळणावर असताना नेतृत्वात झालेला हा बदल प्रशासकीय पातळीवर तात्पुरती अस्थिरता निर्माण करू शकतो. नवीन येणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांसमोर आव्हानांचा डोंगर उभा असेल.
विश्वास संपादन करणे: सर्वात मोठे आव्हान हे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आणि एकूणच परीक्षा प्रणालीवरील विद्यार्थ्यांचा उडालेला विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे असेल.
पारदर्शकता: प्रवेश परीक्षांमधील त्रुटी दूर करून १०० टक्के पारदर्शक आणि सुरक्षित व्यवस्था निर्माण करावी लागेल.NEP ची प्रभावी अंमलबजावणी: राज्यांशी समन्वय साधून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने आणि प्रभावीपणे करावी लागेल.