मुंबई : राज्यात झिरो रॉयल्टी धोरण अंतिम टप्प्यात असून ते लवकरच लागू करण्यात येणार आहे. तसेच वाळू वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण ऑनलाइन इंटिग्रेटेड मॉनिटरिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
नियम १०१ अंतर्गत सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी डॉ. परिणय फुके यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, झिरो रॉयल्टी धोरणामुळे नंदुरबार जिल्ह्यासाठी गुजरातमधून वाळू उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. गुजरातमधील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर आवश्यक परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, अशा वाळूची वाहतूक केवळ दिवसा करण्यास परवानगी असेल. रात्रीच्या वेळी वाहतुकीस परवानगी दिली जाणार नाही.
राज्यात पुरेशा प्रमाणात वाळू उपलब्ध असताना महाराष्ट्रातील साठा संपेपर्यंत गुजरातसह इतर राज्यांतून वाळू आयात करण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर आणि अमरावतीसह विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमधून मोठ्या प्रमाणात वाळू आणली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इतर राज्यांतील वाळूची महाराष्ट्रात विक्री करता येते. मात्र, या प्रक्रियेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार व्यापक उपाययोजना राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर नजर ठेवण्यासाठी संपूर्ण ऑनलाइन इंटिग्रेटेड मॉनिटरिंग प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारची रेलटेल कंपनी निवडण्यात आली असून, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी डेटा सेंटर कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यात नद्यांमध्ये वर्षभर पाणी उपलब्ध असल्यामुळे पावसाळ्यातील तीन महिने वगळता उर्वरित कालावधीत सक्शन पंपाद्वारे वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. कोकणातही अशाच प्रकारची पद्धत प्रचलित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
इतर राज्यांतील वाळूला परवानगी देताना महाराष्ट्रालाही त्यातून महसूल मिळावा, अशी राज्य सरकारची भूमिका असून त्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.