मुंबई :राज्यात पावसाळ्याच्या काळात उघडे किंवा नादुरुस्त मॅनहोल्स, साचलेले पावसाचे पाणी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच संबंधित स्थानिक प्रशासनाने बालकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. तसेच, करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सात दिवसांच्या आत आयोगाकडे सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
आयोगाने नमूद केले आहे की, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या परिसरात मॅनहोल्स उघड्या किंवा नादुरुस्त अवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचत असल्याने हे मॅनहोल्स नागरिकांना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे विशेषतः बालकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण होत असून, यापूर्वी अशा दुर्घटनांमध्ये बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते, पदपथ तसेच शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या परिसरातील सर्व उघड्या किंवा नादुरुस्त मॅनहोल्सचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यांना मजबूत झाकणांनी सुरक्षित करावे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
ज्या ठिकाणी त्वरित दुरुस्ती करणे शक्य नसेल, तेथे सुरक्षेसाठी बॅरिकेड्स उभारावेत आणि रात्री स्पष्टपणे दिसतील अशा धोक्याच्या सूचना फलकांची व्यवस्था करावी. तसेच, सर्व गृहनिर्माण संस्था आणि व्यावसायिक संकुलांना त्यांच्या परिसरातील मॅनहोल्स सुरक्षित ठेवण्याबाबत कडक सूचना देण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
पावसाळ्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी २४ तास कार्यरत हेल्पलाईन आणि तात्काळ कृती पथक (Quick Response Team) सज्ज ठेवण्यावरही आयोगाने भर दिला आहे.
राज्यातील एकाही बालकाला प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे जीव गमवावा लागू नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी अत्यंत गांभीर्याने आणि जबाबदारीने कार्यवाही करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सात दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.