मुंबई | प्रतिनिधी
पवई येथील नामांकित 'एमराल्ड आयल' (Emerald Isle) निवासी संकुलातील सुरक्षा व्यवस्थापन पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सोसायटीतील सुरक्षा सुपरवायझर रजनीश तिवारी याच्यावर पवई पोलीस ठाण्यात असंज्ञेय गुन्ह्याची नोंद होऊनही, त्याला पदावरून हटवण्याऐवजी सुरक्षा सेक्रेटरींकडून मिळालेले 'अभय' आता रहिवाशांसाठी चिंतेचा विषय ठरले आहे. 'प्रसिद्ध भारत'ने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
सोसायटीच्या सुरक्षा व्यवस्थेत गंभीर त्रुटी असून, 'पसारा' (PSARA) नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी गृह विभागाकडे (Home Department) करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत, गृह विभागाने ही बाब घाटकोपर पोलिसांकडे वर्ग केली असून, सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, कथित सुपरवायझर रजनीश तिवारी याच्या विरोधात पवई पोलीस ठाण्यात असंज्ञेय गुन्ह्याची नोंद सुद्धा आहे, असे समोर आले आहे.
पदाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला सुरक्षा सेक्रेटरींचा 'खो'?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सोसायटीचे सर्वोच्च पदाधिकारी विवेक चतुर्वेदी यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेत, संबंधित सुपरवायझरचे डिमोशन (Demotion) करून त्याला फक्त सुरक्षा रक्षक (Security Guard) म्हणून काम देण्याचे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आदेश दिले होते. मात्र, सोसायटीचे सुरक्षा सेक्रेटरी अभिमन्यू सिकरवार यांनी या निर्णयाला बगल देत, संबंधित सुपरवायझरला त्याच पदावर कायम ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. सुरक्षा सेक्रेटरी अभिमन्यू सिकरवार यांचा हा 'विशेष आग्रह' सोसायटीच्या प्रशासकीय शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
आरोपीला पाठीशी घालण्यात सोसायटीची भूमिका काय?
येथे सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न हा उपस्थित होतो की, महिलांची छेडछाड आणि विनयभंग प्रकरणासारखे गंभीर आरोप असलेल्या आणि थेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद झालेल्या रजनीश तिवारी यास पाठीशी घालण्यामध्ये अखेर सदर सोसायटीची अधिकृत भूमिका काय आहे? सोसायटीच्या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्यांनी डिमोशन सुचविलेले असतानाही, जर सुरक्षा सेक्रेटरी अभिमन्यू सिकरवार हे त्याला पायघड्या घालत पुढील बाबींसाठी संरक्षण पुरवत असतील, तर या मनमानी कारभाराला संपूर्ण व्यवस्थापन समितीची मूक संमती आहे का? महिलांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित एवढ्या संवेदनशील विषयावर सोसायटी प्रशासनाने दाखवलेली ही उदासीनता अत्यंत संशयास्पद आणि चिंताजनक मानली जात आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय
पोलीस पडताळणीच्या (Police Verification) नावाखाली रहिवाशांकडून मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारले जात आहे. मात्र, या पैशांच्या विनियोगाबाबत सोसायटी प्रशासनाकडे कोणतीही ठोस कागदपत्रे किंवा लेखा परीक्षण अहवाल उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. ही रक्कम कोणाच्या फायद्यासाठी वापरली जात आहे? याचा छडा लावणे आता गरजेचे झाले आहे.
प्रशासकीय दबावाचा वापर आणि आमची भूमिका
सहकार विभागाच्या उपनिबंधकांनी (Mumbai) या प्रकरणाची दखल घेऊनही सोसायटी प्रशासन कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करत आहे. 'प्रसिद्ध भारत'ने सोसायटी व्यवस्थापन आणि सुरक्षा पुरवठादार Stealth Management कंपनीला स्पष्टीकरण मागितले होते. सात दिवसांची मुदत देऊनही मौन बाळगणे हे कोणाच्या तरी दबावाचे द्योतक आहे का?
जनहितासाठी आमचा इशारा:
रहिवाशांच्या सुरक्षेपेक्षा 'हितसंबंधांना' जपणाऱ्या या कारभाराची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. पोलीस तपास आणि गृह विभागाच्या कार्यवाहीच्या माहितीच्या आधारे आम्ही हे प्रकरण तडीस नेणार आहोत. सोसायटी प्रशासनाने त्वरित आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा नागरीकांच्या हितासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर लढा अधिक तीव्र केला जाईल.
हे वृत्त उपलब्ध दस्तऐवज, अधिकृत पत्रव्यवहार, प्रशासकीय कारवाई आणि प्राप्त तक्रारींच्या आधारे जनहितासाठी प्रकाशित करण्यात आले आहे. भविष्यात संबंधित सोसायटी किंवा कंपनीने अधिकृत खुलासा केल्यास तोही प्रसिद्ध केला जाईल.