मुंबई : राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार, स्त्रीबीज तस्करी आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली असून राज्यभर तपासणीची धडक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. तसेच अशा गंभीर गैरप्रकारांतील दोषींवर मकोका कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदा आणण्यात येणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत केली.
सदस्य अबू आझमी यांनी राज्यातील विनापरवाना सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांवरील कारवाईबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आयव्हीएफ उपचार केवळ वैद्यकीय गरजेनुसारच करण्यात यावेत यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. गैरप्रकारांमध्ये सहभागी डॉक्टर, संबंधित कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
स्त्रीबीज तस्करी, आयव्हीएफ केंद्रांमधील गैरव्यवहार आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी कारवाई करण्यासाठी मकोका कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कायदा आणण्याची तयारी शासनाने सुरू केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली असून त्यांची वैद्यकीय नोंदणी (सनद) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भविष्यातही अशा गैरप्रकारांत सहभागी आढळणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्री आबिटकर यांनी दिला.
चंद्रपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटर यांची परिमंडळस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. तपासणीत अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने राज्यस्तरावरून एआरटी लेव्हल-१ची नोंदणी मिळेपर्यंत दोन्ही केंद्रांचे कामकाज तातडीने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याची माहितीही मंत्री आबिटकर यांनी दिली.