मुंबई: राज्यातील विविध रुग्णालयांतून निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय कचऱ्याचे प्रमाण, त्यावरील प्रक्रिया, वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्ष कामकाज आणि संबंधित भागातील गरज यांचा सखोल अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पर्यावरण, वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या कामकाजावर नियमित नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच विद्यमान धोरणात आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील वैद्यकीय कचरा (बायो-मेडिकल वेस्ट) व्यवस्थापनाची सध्याची स्थिती, उपचार केंद्रांची क्षमता, परवानगी प्रक्रिया आणि देखरेख याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया केंद्रांना परवाने देताना रुग्णालयांना पर्याय उपलब्ध व्हावेत, स्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सेवा अधिक कार्यक्षम व्हावी. एखाद्या संस्थेवर संपूर्ण अवलंबून राहण्याऐवजी विविध भागांमध्ये पुरेशी प्रक्रिया केंद्रे उपलब्ध असावीत, असे मत मंत्री मंत्री मुंडे यांनी व्यक्त केले.
वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता, प्रत्यक्षात होणारे काम आणि संबंधित भागातील गरज यांचा नियमित आढावा विभागाच्या सचिवांनी घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्रांच्या कामकाजावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रभावी देखरेख ठेवावी, तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने होत आहे की नाही याची तपासणी करावी, असेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्याचे धोरण अद्ययावत करण्यात यावे. नवीन परवाने देताना ‘गॅप अॅनालिसिस’चा विचार करावा आणि संबंधित भागातील प्रत्यक्ष गरज लक्षात घ्यावी, असेही निर्देशही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिले.
वैद्यकीय कचऱ्याच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन, वेळेवर तपासणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात यावे. तसेच निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.