आरजीपीपीएलला ग्रामपंचायतीचा इमारत करही द्यावा लागणार
गुहागर: दाभोळ वीज कंपनीसाठी भु संपादन करताना ठरावीक जागा मालकांना मोबदला मिळाला नव्हता. हा प्रश्र्न 25 वर्षांनी मार्गी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे गेली 3 वर्ष ग्रामपंचायतींना न दिलेला कोट्यवधीचा इमारत कर आता रत्नागिरी गॅस आणि वीज कंपनीला द्यावा लागणार आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी 6 नोव्हेंबरला मंत्रालयात कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थित बैठक घेतली.
रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्प तसेच या प्रकल्प परिसरातील विविध कंपन्यांमधुन स्थानिकांवर होणारा अन्याय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर न देणे आणि दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी भुसंपादन केलेल्या जागेचा मोबदला काही जमिन मालकांना देण्यात आला नाही. या सर्व प्रश्र्नांमध्ये भाजपच्या वरिष्ठांनी लक्ष घालावे. अशी मागणी सातत्याने सुरु होती. उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष केदार साठे यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. सातत्याने प्रदेश भाजप आणि रत्नागिरीचे पालक व सा. बां. वि. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केदार साठे पाठपुरावा करत होते. अखेर सोमवारी 6 नोव्हेंबरला या पाठपुराव्याला यश आले. मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले. या बैठकीला उद्योग मंत्रालयाचे प्रधान सचिव, वित्त विभागाचे सचिव, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्पाचे चेअरमन, कोकण एलएनजीचे जनरल मॅनेजर, एम.आय.डी.सी.चे जनरल मॅनेजर, एल ॲण्ड टी कंपनीचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर असे सर्व उच्चस्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत अंजनवेलचे माजी सरपंच यशवंत बाईत यांनी भुसंपादनाचा मोबदला मिळण्यासंदर्भातील कोर्टाचा निर्णय आणि शासन स्तरावर केलेला पाठपुरावा यांची कागदपत्रे ठेवण्यात आली. त्यावर चर्चेअंती 25 वर्षांनंतर प्रलंबीत असणारा जमीनीचा मोबदल्याचा प्रश्र्न मार्गी लागेल असे आश्र्वासन मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिले. प्रकल्प क्षेत्रातील 3 ग्रामपंचायतींना गेली 3 वर्ष आरजीपीपीएल कर देत नाही. याबाबतची केस पंचायत समितीमध्ये ग्रामपंचायती जिंकल्या. तरीही आरजीपीपीएलने जिल्हा परिषदेकडे अपिल केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या संदर्भात मार्गदर्शक सुचना देण्यात येतील. असा निर्णय या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत झाला. त्याचप्रमाणे स्थानिकांना डावलून इतरांना रोजगार देण्याचे उद्योग कंपनीने थांबवावेत. अंजनवेल, वेलदुर, रानवी,धोपावे, नवानगर येथील प्रकल्पग्रस्त आणि परिसरातील लोकांनाच प्राधान्याने रोजगार देण्यात यावा अशी सूचना मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
यावेळी माजी आमदार डॉ.विनय नातू, जिल्हाध्यक्ष केदार साठे, अंजनवेल ग्रामपंचायतचे माजी सरपंच आणि पंचायत राज आणि ग्राम विकाससेल चे उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्याचे संयोजक यशवंत बाईत, गुहागर तालुका पंचायत समितीचे माजी उपसभापती आणि उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्याचे भाजपाचे सरचिटणीस श्री विठ्ठल तथा बावशेठ भालेकर, पंचायत समितीचे माजी सदस्य आत्माराम मोरे, गुहागर तालुका भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष निलेश सुर्वे, तालुका सरचिटणीस आणि संजय गांधी निराधार योजनेचे तालुकाध्यक्ष सचिन ओक, आर जी पी एल कामगार युनियन अध्यक्ष भरत भुवड आणि उपाध्यक्ष मनोहर पारधी भारतीय जनता पार्टी उत्तर रत्नागिरी ओबीसी सेल अध्यक्ष संतोष जैतापकर, अंजनवेल ग्रामस्थ काका कदम आदी उपस्थित होते.