चिपळूण: सावर्डे ग्रामपंचायत हद्दीतील दलितवस्ती रस्ता आणि मागासवर्गीय निधीच्या विनियोगाबाबत माहिती न देणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाने दणका दिला आहे. माहिती अधिकार कायद्यानुसार ३० दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. तसेच, माहिती देण्यास झालेल्या विलंबाबाबत दररोज २५० रुपये दंड का आकारू नये, याचा खुलासाही मागवण्यात आला आहे.
सावर्डे येथील रहिवासी अशोक गंगाराम काजरोळकर यांनी ग्रामपंचायतीकडे दलितवस्ती जोड रस्ता आणि मागासवर्गीय निधीच्या विनियोगाबाबत माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागितली होती. तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी के. डी. पवार यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे काजरोळकर यांनी प्रथम अपील केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा ग्रामविस्तार अधिकारी यांनी आदेश देऊनही पवार यांनी माहिती न दिल्याने काजरोळकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले.
राज्य माहिती आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. अपीलकर्त्याला ३० दिवसांत विनामूल्य माहिती देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. तसेच, माहिती अधिकार कायदा २००५ चे पालन न केल्याबद्दल तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी पवार यांना दररोज २५० रुपये (कमाल २५ हजार रुपये) दंड का आकारू नये, याचा खुलासा सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.