विशेष बातमी: खाजगी शाळांचा मनमानी कारभार व्हिडिओतून उघड; पालकांची उघड लूट

Rajesh Palshetkar
By -
0

 

पुणे | प्रतिनिधी

राज्यात शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकारांचा आणखी एक धक्कादायक चेहरा समोर आला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे खाजगी शाळांकडून पालकांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक उघडकीस आली आहे. शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act) पायदळी तुडवत पालकांवर ‘फिक्स दुकानां’मधूनच शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याचे या व्हिडिओत स्पष्ट दिसते.

व्हिडिओमध्ये काय उघड झाले?

एका पालकाने गुप्तपणे चित्रीत केलेल्या या व्हिडिओमध्ये शाळा प्रशासनाची भूमिका धक्कादायक असल्याचे दिसते. संवादात स्पष्टपणे सांगण्यात येते:

  • “ठरवलेल्या दुकानातूनच पुस्तकांचा पूर्ण सेट घ्यावा लागेल.”
  • “सुट्या पुस्तकांची विक्री नाही.”
  • “बाहेरून घेतलेली किंवा जुनी पुस्तके मान्य केली जाणार नाहीत.”

यातून शाळांकडून थेट ‘कंपलसरी खरेदी’ची अट लादली जात असल्याचे स्पष्ट होते.

RTE कायदा धाब्यावर?

शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act) नुसार:

  • ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण
  • पालकांकडून अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्यास मनाई
  • शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी सक्ती करण्यास बंदी

मात्र, प्रत्यक्षात या सर्व नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे चित्र या व्हिडिओतून समोर आले आहे.

खर्चाचे वास्तव: ‘मोफत शिक्षण’ की आर्थिक सापळा?

  • पुस्तकांचा पूर्ण सेट: ₹८,००० ते ₹१०,०००
  • सुट्या पुस्तकांची विक्री: बंद
  • गणवेश, बूट, वह्या: अतिरिक्त खर्च

विशेषतः RTE अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या पालकांसाठी ही परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे.

पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण

अनेक पालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की:

  • तक्रार केल्यास मुलाला त्रास होण्याची भीती
  • शाळेकडून सूडभावनेची शक्यता

यामुळे अन्याय सहन करूनही अनेक पालक गप्प बसत असल्याचे दिसते.

प्रशासनाकडे लक्ष – कारवाई होणार का?

शिक्षण विभागाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कायद्यानुसार अशा प्रकारची सक्ती करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. संबंधित शाळांवर कारवाई होणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रसिद्ध भारत विश्लेषण

हा प्रकार केवळ नियमभंग नाही, तर शिक्षणाच्या नावाखाली चालणाऱ्या ‘व्यावसायिक दहशती’चे उदाहरण आहे. शिक्षणाचे बाजारीकरण कोणत्या थराला गेले आहे, याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे.

अशा शाळांवर:

  • फौजदारी गुन्हे दाखल करणे
  • मान्यता रद्द करणे
  • जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई

हीच काळाची गरज बनली आहे.

पालकांनो सावधान

जर तुमच्याबाबतही असा प्रकार घडत असेल:

  • पुरावे गोळा करा (व्हिडिओ/बिल)
  • शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार करा
  • एकत्र येऊन आवाज उठवा

अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हीच खरी पहिली लढाई आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!