# शेतकऱ्यांनी व्यापार करायचा नाही तर कोणी करायचा?
मुंबई. (प्रतिनिधी) – बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर बोकड वाहतूक करणाऱ्या गरीब शेतकरी व ग्राहकांवर पोलीस आणि आरटीओ प्रशासनाकडून होत असलेल्या कारवाईविरोधात महाराष्ट्र राज्य मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी मुलाणी म्हणाले की, दि. २८ मे २०२६ रोजी देशभरात बकरी ईद सण साजरा होणार असून राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश तसेच इतर राज्यांतील व आपल्या विविध जिल्ह्यातील हजारो गरीब शेतकरी वर्षभर मेहनत करून बोकड पालन करतात आणि वर्षातून केवळ एकदाच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये विक्रीसाठी येतात. मात्र, पोलीस व आरटीओ प्रशासनाकडून अशा शेतकऱ्यांच्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाया करून वाहने जप्त केली जात असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरटीओ विभागाचे म्हणणे आहे की, संबंधितांनी जनावरे वाहतूक करण्याचा परवाना काढणे आवश्यक आहे अन्यथा कारवाई होणारच. मात्र, अवघ्या १ आठवड्याच्या वाहतुकीसाठी संपूर्ण वर्षाचे परवाने काढणे कसे काय शक्य आहे?
त्याअनुषंगाने उक्त प्रकरणी शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून किमान ₹ १,००० रुपये दंड आकारून शेतकऱ्यांच्या गाड्या सोडाव्यात व ज्या ग्राहकांच्या गाड्या आहेत त्यांना ₹ ३०० रुपये दंड आकारून त्याही गाड्या सोडाव्यात. शेतकरी व ग्राहक हा शासनाचे नियम पाळणारा वर्ग आहे. मात्र, अशा कारवायांमुळे त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरत आहे.
"शेतकऱ्यांनी व्यापार करायचा नाही तर कोणी करायचा?"
शासन स्वतः शेळीपालनासाठी अनुदान देते, परंतु दुसरीकडे त्याच शेतकऱ्यांना कायद्याच्या नावाखाली त्रास दिला जात आहे. एक गरीब शेतकरी संपूर्ण वर्ष मेहनत करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतो. ईद निमित्ताने मेट्रो शहरात येणारे बोकड हे गोरगरीब शेतकऱ्यांचे असतात. ग्राहक म्हणजेच मुसलमान समाज शेतकरी बोलेल त्या रक्कमेत तो बोकड खरेदी करतो. या नफ्यातून शेतकरी त्यांच्या मुलांचे लग्न, शिक्षण, शेतीचा खर्च भागवतात. त्यामुळे हा संवेदनशील विषय शासनाने योग्य रितीने हाताळावा अथवा समाजातील नाराजीला सामोरे जावे.
- शाहरुख मुलाणी (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मुल्ला मुलाणी समाज)
सदर निवेदनाची प्रत परिवहन आयुक्त, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग तसेच विविध शेतकरी संघटना, हिंदू खाटीक समाज संघटना आणि बोकड व्यापारी संघटनांना देखील पाठविण्यात आली आहे.
# प्रमुख मागण्या :-
- बकरी ईद निमित्त बोकड वाहतूक करणाऱ्या शेतकरी व ग्राहकांच्या वाहनांवरील कारवाई तात्काळ थांबविण्यात यावी.
- जप्त करण्यात आलेली शेतकऱ्यांची वाहने प्रती वाहन ₹ १,००० दंड आकारून तात्काळ सोडण्यात यावीत.
- ग्राहकांच्या वाहनांवर केवळ ₹ ३०० नाममात्र दंड आकारून ती वाहने मुक्त करण्यात यावीत.
- पोलीस व आरटीओ प्रशासनाला मानवीय दृष्टीकोन ठेवून कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत.
- पशुवैद्यकीय अधिकारी यांच्या कडून बोकडांची तपासणी करण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही, असे मुलाणी यांनी स्पष्ट केले आहे.