मुंबई: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क व इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या गंभीर समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत सविस्तर अहवाल तयार करावा, असे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत.
"आजच्या काळात रोटी, कपडा आणि मकाननंतर इंटरनेट ही मूलभूत गरज बनली आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रत्येक गावापर्यंत दर्जेदार मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पोहोचलीच पाहिजे."
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
- प्रत्यक्ष पडताळणी: केवळ टॉवर उभारणे पुरेसे नसून, त्यांची सिग्नल क्षमता, कव्हरेज आणि कार्यस्थिती यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
- समस्या निवारण: ज्या ठिकाणी टॉवर नाहीत तिथे नवीन टॉवर उभारणे, तसेच विद्यमान टॉवर्समधील वीजपुरवठा किंवा बॅटरी बॅकअपच्या अडचणी त्वरित दूर करण्याच्या सूचना.
- नेटवर्क मॅपिंग: नेटवर्क कमकुवत असलेल्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
- वन टॉवर संकल्पना: 'वन टॉवर, मल्टिपल सर्व्हिस प्रोव्हायडर' संकल्पनेवर भर देऊन मार्ग काढणार.
- शेतकरी सुविधा: ई-पीक पाहणीसंदर्भात आवश्यक असल्यास ऑफलाईन प्रक्रियेबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल.
या बैठकीत आमदार प्रमोद जठार, आमदार शेखर निकम, विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, आयुक्त भुवनेश्वरी बी यांच्यासह दूरसंचार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्रालयातून प्रसिद्धीस