गावातील रस्ता मंजूर झाला आहे की नाही हे ऑनलाईन कसे पाहायचे? आता घरबसल्या मोबाईलवर ५ मिनिटांत मिळवा संपूर्ण माहिती

● प्रतिनिधी | महाराष्ट्र

गावातील रस्त्यांची दुरवस्था, मंजुरीसाठी प्रतीक्षा आणि निधीबाबतची अनिश्चितता हा ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी कायमच चिंतेचा विषय राहिला आहे. “आमच्या गावचा रस्ता मंजूर झाला का?”, “काम कधी सुरू होणार?”, “निधी आला का?” असे प्रश्न अनेक ग्रामस्थांना सतावत असतात. मात्र आता ही माहिती ऑनलाईन पद्धतीने सहज तपासता येणार आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध पोर्टल्समुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना अंतर्गत मंजूर झालेल्या रस्त्यांची माहिती नागरिकांना थेट मोबाईलवर उपलब्ध होत आहे.

१ ‘Meri Sadak’ अॅपवर मिळते रस्त्यांची माहिती

केंद्र सरकारच्या PMGSY योजनेअंतर्गत मंजूर रस्त्यांची माहिती “Meri Sadak” या मोबाईल अॅपवर पाहता येते. या अॅपमध्ये संबंधित रस्ता मंजूर झाला आहे का, काम सुरू आहे का किंवा पूर्ण झाले आहे का याची माहिती उपलब्ध असते. तसेच रस्त्याचे नाव, पॅकेज नंबर, प्रगती अहवाल आणि गुणवत्ता तपासणीची माहितीही मिळते.

२ eGramSwaraj पोर्टलवर ग्रामपंचायत कामांचा तपशील

ग्रामपंचायतीमार्फत होणाऱ्या रस्ते, गटारे आणि इतर विकासकामांची माहिती eGramSwaraj पोर्टलवर उपलब्ध आहे. नागरिक आपले राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत निवडून मंजूर झालेली कामे, त्यासाठी आलेला निधी आणि त्या कामांची सद्यस्थिती सहज पाहू शकतात.

३ महाटेंडर्सवर तपासा मंजुरी आणि टेंडर प्रक्रिया

रस्ता मंजूर झाल्यानंतर त्याचे टेंडर निघाले आहे का हे जाणून घेण्यासाठी mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती तपासता येते. संबंधित सरकारी पोर्टलवर जाऊन आपल्या गावाचे नाव किंवा “Road Construction” असे शोधल्यास टेंडरची सविस्तर माहिती समोर येते.

४ ऑनलाईन माहिती न मिळाल्यास RTI हा प्रभावी पर्याय

जर काही कारणास्तव ऑनलाईन पोर्टलवर माहिती उपलब्ध नसेल, तर नागरिक माहिती अधिकार कायदा (RTI) अंतर्गत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा ग्रामीण विकास विभागाकडे अर्ज करू शकतात. कायद्यानुसार मंजूर निधी, कामाचा प्रस्ताव, कामाची स्थिती आणि टेंडरची माहिती ३० दिवसांत मिळणे बंधनकारक असते.

नागरिकांसाठी महत्त्वाची सूचना:

तज्ज्ञांच्या मते, फक्त एका पोर्टलवर अवलंबून न राहता PMGSY, eGramSwaraj आणि महाटेंडर्स या तिन्ही प्लॅटफॉर्मवर माहिती तपासल्यास अधिक स्पष्ट चित्र समोर येते. तसेच ग्रामसभेत ही ऑनलाईन माहिती कागदपत्रांसह मांडल्यास गावातील विकासकामे गतीने पूर्ण होण्यास मोठी मदत होऊ शकते.

ग्रामीण विकासातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारने सुरू केलेल्या या डिजिटल सुविधांमुळे आता सामान्य नागरिकांनाही आपल्या गावातील विकासकामांवर आणि निधीवर थेट नजर ठेवणे शक्य झाले आहे.