मुंबई: कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या “कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३” अर्थात पॉश कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांना तपासणीसाठी प्राधिकृत केले असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने दिली आहे.
महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी पॉश कायदा २०१३ हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा मानला जातो. या कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच १० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये स्थानिक समित्यांमार्फत तक्रारींचे निवारण करण्यात येते.
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, खाजगी आस्थापना, महामंडळे तसेच विविध संस्थांमध्ये पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी, महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, विभागीय उप आयुक्त, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका तसेच शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या अधीक्षकांना प्राधिकृत केले आहे.
तपासणीसंदर्भातील कार्यपद्धती, कार्यक्षेत्र विभागणी आणि उद्दिष्ट निश्चिती ही राज्य समन्वय अधिकारी तथा आयुक्त, महिला व बाल विकास यांच्या निर्देशानुसार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण आणि नागरी भागांमध्ये स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा कार्यरत राहणार असून तपासणीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या तपासणीसूचीचाच वापर करण्यात येणार आहे.
तपासणीदरम्यान पॉश कायदा २०१३ मधील तरतुदींचे पालन न झाल्याचे आढळल्यास संबंधित आस्थापनांवर कायद्याच्या कलम २६ नुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यात पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीस अधिक बळकटी मिळणार असून महिलांच्या तक्रारींचे प्रभावी आणि वेळेवर निवारण होण्यास मदत होणार असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने म्हटले आहे.